बिजली अफसरों ने ट्यूलिप कनेक्शन में किया खेल, नियम हो गए फेल

सरकारी सिस्टम से रोशन कर दिए बड़े आशियाने

बिल्डर से मिलीभगत, लग रहा करोड़ों रुपये का चूना

प्रशासन और चीफ इंजीनियर तक पहुंचा मामला, जांच शुरू

टेलीग्राम संवाद

बरेली। बिजली विभाग में सब कुछ संभव है। अगर आपकी जेब में पैसा और थोड़ा से प्रभाव है। यानी पैसा फेंको और मनमर्जी से काम कराओ। इसके आगे तमाम अफसर जो ईमानदारी का लवादा ओढ़े घूमते हैं वे भी आपके इशारे पर काम करेंगे। घरेलू या जरूरतमंद नया कनेक्शन पाने के लिए चक्कर लगाता रहता है, जबकि बिल्डर अफसरों को अपनी अंगुली पर नचाता है। बिजली सप्लाई समस्या से पब्लिक त्राहि-त्राहि कर रही है, वहीं पर पीलीभीत बाईपास स्थित ट्यूलिप परिसर में वर्षों से विभागीय अधिकारी मेहरवान हैं। मल्टी स्टोरी आवासीय व कामर्शियल ट्यूलिप भवन सरकारी सिस्टम से रोशन हो रहा है। मामला जिला प्रशासन और चीफ इंजीनियर तक पहुंचा तब खलबली मच गई। जांच भी शुरू हो गई है।

विभागीय अभिलेखों अनुसार ट्यूलिप आवासीय परिसर में कनेक्शन देने के लिए बिल्डर ने करीब डेढ़ दशक पहले आवेदन किया था। बिजली विभाग ने कनेक्शन स्वीकृत कर दिया और सनसिटी विस्तार से ट्यूलिप आवासीय परिसर तक स्वतंत्र लाइन बनाने की अनुमति दे दी। स्वतंत्र लाइन बिल्डर ने अपने खर्चे पर बनवाई। करीब ढाई किलोमीटर लाइन बनाने का सुपरविजन चार्ज आदि विभाग ने वसूला। कुछ वर्षों यह स्वतंत्र फीडर चालू स्थिति में रहा। करीब 10 साल से लाइन हिचकोले ले रही है। बिल्डर ने गुहार लगाई कि उसकी सप्लाई दुरुस्त की जाए। विभाग ने कह दिया कि स्वतंत्र लाइन रखरखाव और अनुरक्षण आदि की जिम्मेदारी बिल्डर की है। यहीं से शुरू हो गया पैसे का खेल।

बताया जाता है कि बिजली अफसरों ने लंबा चौड़ा एस्टीमेट थमा दिया। फिर क्या था बिल्डर लाखों रुपये का एस्टीमेट देकर बगलें झांकने लगा। उसने अफसर से पूछा कि इसका कोई और रास्ता हो तो बताएं। ईमानदार अफसरों ने बहुत सीधा रास्ता बताया कि अपनी स्वतंत्र लाइन से सप्लाई लेने की जगह सनसिटी विस्तार उपकेंद्र से कनेक्शन जुड़वा लें। इसके लिए आवेदन करें बाकी ऊपर से नीचे तक देखना हमारा काम है। फिर क्या था सौदा तय हो गया। बिल्डर ने हामी भर दी और ट्यूलिप परिसर कनेक्शन सनसिटी बिस्तार से जोड़ दिया गया, जो आज भी बदस्तूर चल रहा है।

बताया जाता है तत्कालीन अधिशासी अभियंता गौरव शुक्ला और उनकी टीम ने इसमें पूरा सहयोग किया। क्योंकि मामला लाखों रुपये से जुड़ा था। विभागीय सूत्रों ने बताया कि उस समय ईमानदार अधिशासी अभियंता नगर विद्युत वितरण खंड चतुर्थ में कार्यरत थे। उनके सहायक अभियंता रविंद्र कुमार और अवर अभियंता प्रदीप भारती बताए जाते हैं। विभाग में अधिशासी अभियंता गौरव शुक्ला से संबंधित कई और मामले चर्चा-ए- आम हैं। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप निराधार बताए हैं।

क्या कहना है नियम

बिजली विभाग में नियम है कि अगर 500 या इससे अधिक किलोवाट कनेक्शन चाहिए तब इसके लिए अपना लाइन नेटवर्क बनाना होगा। इससे नीचे क्षमता वाले कनेक्शन विभाग अपने नेटवर्क से देता है। ट्यूलिप परिसर में करीब 1200 किलोवाट क्षमता वाला कनेक्शन मांगा गया था। विभाग ने इसे नियमानुसार बिल्डर खर्चे पर नेटवर्क तैयार कराया और सप्लाई कनेक्शन सिंगल प्वाइंट पर दिया। सिंगल प्वाइंट यानी पूरे परिसर का कनेक्शन और उसका नंबर एक ही होगा। एक ही बिल जारी होता है। इसकी वसूली भी सिंगल बिल पर ही होती है। ऐसे कनेक्शनों वाले परिसर में बिल्डर द्वारा आवासों में रहने वाले लोग अथवा दुकानदारों से वसूली होती है। सब-मीटर भी वह खुद लगवाता है।

भारी भरकम लोड सरकारी खर्चे पर

बताया जाता है बिल्डर द्वारा ट्यूलिप परिसर में संचालित कनेक्शन हेतु तैयार कराई गई लाइन करीब 10 साल से बंद पड़ी है। जगह-जगह क्षतिग्रस्त भी हो चुकी है। ओवरहेड लाइन कई जगह से चोरी भी हो गई। आरोप है तत्कालीन अधिशासी अभियंता गौरव शुक्ला ने बिल्डर की सहायता करते हुए सप्लाई सनसिटी विस्तार उपकेंद्र से जोड़ दी। इसका मौजूदा लोड 1160 किलोवाट बताया जाता है। सवाल यह है कि इतना भारी भरकम कनेक्शन सरकारी सिस्टम नेटवर्क पर कैसे चल रहा है। फिर भी सब मौन साधे हुए हैं। हर महीने हजारों रुपये विभाग अपने लाइन नेटवर्क पर मेंटीनेंस और रखरखाव पर खर्च करता है, जिसका फायदा बिल्डर को मिल रहा है। ट्यूलिप परिसर में करीब 250 आवास बताए जाते हैं, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर व्यवसायिक गतिवधियां अलग से संचालित हैं।

प्रशासन तक पहुंचा मामला

पिछले दिनों ट्यूलिप ग्रांड रेजीडेंस वेलफेयर सोसायटी ने ट्रिपिंग, फाल्ट, कटौती आदि की शिकायत जिला प्रशासन और चीफ इंजीनियर बरेली से की थी। शिकायतकर्ताओं ने पत्र में लिखा सोसाइटी परिसर में विद्युत उपकरण और पैनल आदि में खराबी आ गई है, जिससे सप्लाई सही नहीं मिल रही है। पत्र में आग्रह किया गया है कि सोसाइटी की सप्लाई सिल्वर स्टेट फीडर से जोड़ दी जाए। चीफ इंजीनियर ने अधीक्षण अभियंता और संबंधित को निर्देश दिए कि तत्काल समस्या का निराकरण कराया जाए। जिस पर अधीक्षण अभियंता (नगर) धर्मेंद्र सिंह ने अधिशासी अभियंता 11 केवी व एलटी बर्टिकल से कहा कि मामला तत्काल संज्ञान में लें। स्थलीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया जाए। इसके बाद स्वतंत्र फीडर के स्थान पर सीधे उपकेंद्र से सप्लाई देने वाले संबंधित अधिकारियों में खलबली मच गई है। क्योंकि जांच हुई तो घोटाला खुलकर सामने आ जाएगा।