डिजिटल ठगी पर शिकंजे की तैयारी, डीजी साइबर क्राइम ने बैंकिंग तंत्र को दिए सुरक्षा के गुर

यूपी ग्रामीण बैंक के मुख्यालय में साइबर फ्रॉड रोकथाम पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम डीजी विनोद कुमार सिंह ने डिजिटल अरेस्ट और म्यूल अकाउंट के खतरों से किया आगाह; ठगी होते ही 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की अपील

टेलीग्राम संवाद

लखनऊ। तेजी से बढ़ते डिजिटल लेनदेन के बीच साइबर अपराधियों के नए-नए हथकंडे आम नागरिकों और बैंकिंग व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। कहीं डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को भयभीत कर लाखों रुपये की ठगी की जा रही है तो कहीं फर्जी बैंक खातों और तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल कर साइबर अपराध की रकम इधर-उधर पहुंचाई जा रही है। ऐसे में साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस और बैंकिंग संस्थाओं के बीच समन्वय, तकनीकी निगरानी और जनजागरूकता को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में साइबर अपराध नियंत्रण और नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय में ‘साइबर फ्रॉड रोकथाम एवं जागरूकता कार्यक्रम’ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक, साइबर क्राइम विनोद कुमार सिंह ने बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर अपराध की बदलती कार्यप्रणाली, ठगी के तरीकों और उनसे बचाव के प्रभावी उपायों की जानकारी दी।

सतर्कता जागरूकता अभियान-2026 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष यादव एस. ठाकुर ने की। कार्यक्रम में बैंकिंग क्षेत्र और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करने की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रदेश के सभी क्षेत्रीय कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

75 जिलों में फैले बैंकिंग नेटवर्क की साइबर निगरानी मजबूत

बैंक अध्यक्ष यादव एस. ठाकुर ने बताया कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का नेटवर्क प्रदेश के सभी 75 जनपदों में फैला है और इसकी 4,329 शाखाएं संचालित हैं। इतने बड़े बैंकिंग नेटवर्क में डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं पर समय रहते नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था विकसित की गई है।

उन्होंने बताया कि बैंक ने साइबर फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल, आई4सी एपीआई समेकन और सीटीएमयू की स्थापना जैसी व्यवस्थाएं शुरू की हैं। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) की 24 घंटे निगरानी तथा एमआरएम और जीआरएम जैसी व्यवस्थाएं भी प्रारंभ की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की पहचान, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और साइबर ठगी से जुड़े मामलों में निगरानी को प्रभावी बनाना है।

साइबर अपराध के तीन स्तंभों पर डीजी ने किया फोकस

डीजी साइबर क्राइम विनोद कुमार सिंह ने अपने संबोधन में साइबर अपराध की कार्यप्रणाली को समझाते हुए इसके तीन प्रमुख स्तंभों- वित्तीय तंत्र, मानव संसाधन तथा दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इन तीनों क्षेत्रों के बीच मजबूत संवाद और सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान बेहद जरूरी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि साइबर अपराधी तकनीक, फर्जी पहचान और बैंकिंग माध्यमों का इस्तेमाल कर ठगी की रकम को अलग-अलग खातों के जरिए स्थानांतरित करते हैं। ऐसे में केवल पुलिस कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि बैंकों, दूरसंचार कंपनियों और संबंधित तकनीकी संस्थाओं को भी साझा रणनीति के साथ काम करना होगा।

डिजिटल अरेस्ट और म्यूल अकाउंट के प्रति किया आगाह

कार्यक्रम में डीजी ने डिजिटल अरेस्ट, म्यूल हंटर और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की भूमिका पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे नए तरीकों की जानकारी देते हुए बताया कि जागरूकता और समय पर सूचना मिलने से ऐसी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है।

उन्होंने बैंक अधिकारियों को साइबर अपराध से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगाह रखने और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता बताई। साथ ही साइबर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए वित्तीय लेनदेन की निगरानी और तकनीकी संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया।

ठगी होते ही 1930 पर करें फोन, देरी पड़ सकती है भारी

डीजी साइबर क्राइम विनोद कुमार सिंह ने आम नागरिकों को साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल कार्रवाई करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड की घटना सामने आते ही बिना समय गंवाए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके साथ ही राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के मामलों में समय बेहद महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी घटना की सूचना संबंधित एजेंसियों तक पहुंचेगी, उतनी ही जल्द संदिग्ध लेनदेन पर कार्रवाई की संभावना बढ़ेगी। कार्यक्रम के अंत में बैंकिंग निगरानी व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर अपराध नियंत्रण संबंधी विशेषज्ञता को एक-दूसरे से जोड़कर डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाने पर बल दिया गया।