



सभापति जयपाल सिंह व्यस्त बोले……….
- टीम पहले दरवाजा खटखटाएगी महिला पुलिस भी शामिल होगी
- जिला में विद्युत सुधार व्यवस्था पर खर्च होंगे 1600 करोड़ रुपये
- मीटर रीडर जल्द ड्रेस कोड में दिखेंगे, उपभोक्ता को देंगे अपना नंबर
- प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति ने विभागीय फोन ना उठाने पर जताई नाराजगी
- शिकायतों के निस्तारण को अलग से अधिशासी अभियंता नामित होगा
आर बी लाल
बरेली, टेलीग्रामहिन्दी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधित जांच समिति सभापति डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त ने अवर अभियंताओं द्वारा सरकारी फोन नंबर ना उठाने पर तीसरी नाराजगी जताई है उन्होंने कहा है कि यह मनमानी सही नहीं है संबंधित अधिकारी विभागीय फोन नंबर अवश्य उठाएं। उन्होंने आकस्मिक चेकिंग में होने वाली मनमानी पर भी नाराजगी जताई और कहा कि अब सूर्योदय से पहले सूर्यास्त बाद बिजली चेकिंग नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बरेली जिला में सप्लाई सुधार व्यवस्था पर 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इससे संबंधित कार्य दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि बिजली सप्लाई संबंधी शिकायतें जल्द निस्तारण करने हेतु शिकायतों के निस्तारण को अलग से अधिशासी अभियंता नामित होगा।

आबादी ज्यादा कनेक्शन कम
मंगलवार शाम विकास भवन सभागार में आयोजित समिति ने समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद में आबादी के सापेक्ष विद्युत कनेक्शन कम है और विद्युत चोरी का मुख्य कारण यही है। विद्युत कनेक्शन देने में तेजी लायी जाये। समिति ने कहा कि विद्युत चोरी रोकने के लिये टैक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाये। सभापति ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का फोन उठाये। उनके साथ समन्वय बनाकर कार्य करें।

जयपाल सिंह व्यस्त सभापति
बरेली जिला में सप्लाई सुधार पर खर्च होंगे 1600 करोड़ रुपए
सभापति ने निर्देश दिए कि विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने हेतु शासन द्वारा जनपद को कुल 1600 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाएं स्वीकृत कर दी हैं। विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करें। शिकायतों के निस्तारण को अलग से अधिशासी अभियंता नामित होगा।
समय पर बदले जाएं ट्रांसफार्मर
विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने पर समय पर बदले जाएं इसका अतिरिक्त कोई भी चार्ज उपभोक्ता पर ना लगाया जाए। बहेड़ी तहसील क्षेत्र स्थित बांस बोझ ग्राम में 25 दिनों तक ट्रांसफार्मर न बदले जाने पर समिति अध्यक्ष ने नाराजगी जताई और चीफ इंजीनियर आरके शर्मा अधीक्षण अभियंता एके चौरसिया और संबंधित अधिशासी अभियंता चमन प्रकाश को लखनऊ तलब किया है। समिति को जानकारी दी गयी कि वर्ष 2023-24 में विद्युत से जनहानि के 17 तथा पशु हानि के 08 केस हुये हैं जिसमें से जनहानि के 10 व पशुहानि के 05 पीड़ितों को मुआवजा दिया जा चुका है। समिति ने निर्देश दिये कि अवशेष को यथाशीघ्र मुआवजा दिया जाये।
मीटर रीडर जल्द दिखेंगे अलग ड्रेस में
समिति ने निर्देश दिये कि मीटर रीडरों के पहचान पत्र निर्गत किये जाये और वह अपना पहचान पत्र साथ रखें। विद्युत बिल निकालने जाएं। विद्युत बिल उपभोक्ता के हाथ में ही दें गेट के ऊपर या नीचे से ना डाले। मीटर रीडर अपना फोन नंबर उपभोक्ताओं को देंगे।
कनेक्शन चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न अनुचित
विद्युत चोरी चेकिंग में होने वाली मनमानी और उत्पीड़न संबंधी मामलों पर चर्चा करते हुए सभापति जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि यह अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि कनेक्शन चेकिंग दिन में ही होनी चाहिए। दरवाजा पहले खटखटाया जाए। उपभोक्ता से बात करके ही कलेक्शन चेक किया जाए। संभव हो चेकिंग टीम में महिला पुलिस भी शामिल हो। टीमें घर में कूदकर या सीढ़ी लगाकर ना जाये। यदि घर में पुरुष नहीं है केवल महिलाएं है तो छापेमारी टीम में महिला होना बहुत जरूरी है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त बाद कोई छापेमारी ना की जाए। सभापति ने कहा कि संबंधित उपभोक्ता को चेकिंग टीम एफआईआर और चेकिंग रिपोर्ट उपलब्ध कराए।
अफसर ने सवाल पूछने पर किया गुमराह
बैठक में मेयर डॉ. उमेश गौतम द्वारा नालों में लगे खंबे और बांस वालियों पर चल रहे लंबे कनेक्शन मामला उठाया गया। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि सर्वे कर लिया गया है। मेयर जब पूछा कि कहां-कहां सर्वे हुआ है तब अधिकारी बगले झांकने लगे।
अफसरों ने बैठक में दी जानकारी
विद्युत अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइन लॉस में सुधार हेतु आरडीएसएस योजना अंतर्गत खुले तारों को एवी केबिल में बदलने का कार्य तथा अत्यधिक हाई लाइन लॉस फीडरों के एरिया में एलटी केबिल लगाया जाना प्रस्तावित है। विद्युत बकाया वसूली कैंप लगाकर वसूली की जा रही है। जिला स्तरीय टोल फ्री नम्बर 0581-2421333 पर तथा 1912 पर व पोर्टल के माध्यम से विद्युत सम्बंधी शिकायतें प्राप्त होती है जिनका निस्तारण कराया जाता है। बरेली में 47103 विभिन्न क्षमता के वितरण परिवर्तक स्थापित है जिनमें उपभोक्ता लोड के अनुसार 861 ट्रांसफार्मर अतिभारित है जिनकी क्षमता वृद्धि विभिन्न माध्यमों से की जा रही है। विद्युत दुर्घटनाओं रिवैंप योजना के अन्तर्गत बिजली के पोलों के बीच की अधिक दूरी कम करने के लिये मिड्स्पैन पोल लगाकर व फैली केबिलों के जर्जर तारों को बदलाया जा रहा है, तारों के नीचे गार्डिंग की जा रही है। विद्युत चोरी की विगत वर्ष 6324 प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
मौजूद रहे
इस अवसर पर समिति उप सचिव प्रताप नारायण द्विवेदी, एमएलसी बृजेश कुमार सिंह (प्रिंसू), अशोक कटारिया, कुंवर महाराज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल, महापौर डॉ. उमेश गौतम, विधायक फरीदपुर डॉ. श्याम बिहारी लाल, डॉ. एमपी आर्य, डॉ. डीसी वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, चीफ इंजीनियर आरके शर्मा. अधीक्षण अभियंता एके चौरसिया, विकास सिंघल अधिशासी अभियंता उमेश सोनकर, अनुज गुप्ता, सत्येंद्र चौहान, पीके भारती, अमित आनंद गौरव शुक्ला, मनोज कुमार, अशोक कुमार चमन प्रकाश सीओ विजिलेंस मीनाक्षी शर्मा आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी द्वारा आभार व्यक्त किया गया। दिये गए निर्देशों के अनुपालन हेतु आश्वस्त किया गया।
