लोकसभा सत्र में रख दी बैठक, जनप्रतिनिधि गुस्साए तो बदला कार्यक्रम

जानकारी दिए बगैर छपवा दिए निमंत्रण पत्र, एजेंडा भी जारी नहीं

बिजली विभाग ने आनन-फानन में छपवाए नए कार्ड

आर बी लाल

बरेली, टेलीग्रामहिन्दी। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 लेकर विभिन्न कार्यक्रम कर रही है जिसमें सघन जनसंपर्क अभियान जनता से सीधे जुड़े विभागों में सुधार और मनमानी रोकने समेत कई अभियान चल रहे हैं। लेकिन बिजली हो या कोई अन्य विभाग मनमानी पर उतर आए हैं। उन्हें किसी का कोई खौफ नहीं। यहां तक प्रोटोकॉल के अनुरूप जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी नहीं करते हैं। बैठकों में नोकझोंक जमकर हो रही है। बिजली विभाग ने तो हद ही कर दी जनप्रतिनिधियों से अनुमति लिए बगैर ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय कर दिया। निमंत्रण पत्र भी जारी कर दिए। जानकारी मिलने पर नेताओं ने इस मनमानी पर तीखी नाराजगी जताई। तब कार्यक्रम रद्द कर संशोधित तिथि जारी कर दी।

प्रबंध निदेशक द्वारा जारी पत्र

प्रबंध निदेशक पावर कार्पोरेशन पंकज कुमार ने पिछले दिनों एक पत्र जारी कर निर्देशित किया था कि एक दिन सांसद, विधायक, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत व महापौर संग अधीक्षणअभियंता स्तर पर अपने कार्यालय या सर्किट हाउस जैसे स्थल पर उन्हें आमंत्रित कर संवाद किया जाए। यह कार्यक्रम 31 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जाना था, इसके तहत संयुक्त बैठक में बिजली आपूर्ति सुधार और जनता से सीधे जुड़े समस्याओं का त्वारित निस्तारण किया जाना है। प्रबंध निदेशक ने पत्र में कहा है कि जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने हेतु अभियान चलाया जाए। लेकिन अफसरों ने ऐसा कुछ नहीं किया। पता चला कि बिजली अफसरों ने प्रबंध निदेशक द्वारा जारी पत्र दरकिनार कर दिया। इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी नहीं दी गई ना ही कोई एजेंडा जारी किया गया। कार्यक्रम अभियान की हवा निकालने की कोशिश की गई।

बिना सहमति तय हो गया कार्यक्रम

लोकसभा सत्र में मुख्य अभियंता बरेली जोन आरके शर्मा ने जनप्रतिनिधि से सहमति लिए बगैर चार अगस्त शाम चार बजे कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम प्रस्तावित कर दिया। चीफ इंजीनियर ने अपना और जिलाधिकारी नाम से निमंत्रण पत्र भी छपवा दिए। लेकिन संबंधित जनप्रतिनिधियों को एर्जेंडे से भी अवगत नहीं कराया गया। अफसरों द्वारा की जा रही मनमानी की जानकारी जब सांसद, विधायक, मेयर तक पहुंची हुई तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई।

जनप्रतिनिधि गुस्साए , विभाग में मचा हड़कंप

विभागीय मनमानी पर गुस्साए जनप्रतिनिधियों द्वारा नाराजगी जताई गई। उन्होंने कहा जब लोकसभा सत्र चल रहा है तब ऐसी स्थिति में किस अधिकारी ने कार्यक्रम बैठक तय कर दी ? इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। सांसद धर्मेंद्र कश्यप के प्रवक्ता राहुल कश्यप ने बताया कि कुछ विभागीय अधिकारी मनमानी और भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे लोगों की सूची शासन तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारी और विभाग जनप्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से बात कर कार्यक्रम भी रद्द करा दिया।

फजीहत होने पर बदला कार्यक्रम अब रविवार दोपहर तय हुआ समय

मनमाने तरीके से कार्यक्रम तय करने पर विभागीय अफसरों की काफी फजीहत हो गई। मामला जिलाधिकारी तक पहुंचा। अफसरों ने जिलाधिकारी को भी सही बात नहीं बताई थी। संबंधित अफसरों ने जिलाधिकारी से कह दिया कि अगर कोई एमएलए, एमपी नहीं आएगा तब ऐसी स्थिति में उनका कोई प्रतिनिधि बैठक में आ सकता है।
जनप्रतिनिधियों द्वारा जताई गई नाराजगी के बाद अधिकारियों ने इसके बाद 04 अगस्त के स्थान पर पांच अगस्त कार्यक्रम कराने की कोशिश की लेकिन कलेक्ट्रेट सभागार खाली नहीं था। शनिवार सुबह 05 अगस्त पूर्वाहन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या भी बरेली आ रहे हैं। जो विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेंगे इसलिए अब जनप्रतिनिधियों संग होने वाली बैठक रविवार छह अगस्त दोपहर 12:00 कलेक्ट्रेट सभागार में तय कर दी गई है। आनन-फानन में कार्ड भी छपवाए गए हैं।

बिजली विभाग तैयारी में जुटा

बैठक में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के समक्ष विभागीय आरडीएसस योजना, बिजनेस प्लान, नगरीय विद्युत व्यवस्था आदि से संबंधित कार्य योजना पर चर्चा होगी। जनप्रतिनिधि अपने सुझाव देंगे और विभाग द्वारा फीडबैक लिया जाना है। साथ ही विभिन्न समस्याओं जैसे बिजली चोरी, बिल सही न मिलना, राजस्व वसूली प्रस्तावित परियोजनाएं आदि जैसे विषयों पर भी बात होगी। अपेक्षित सहयोग उनसे मांगने के साथ स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा प्रस्तावित है। वहीं एक्सईएन से लेकर अधीक्षण अभियंता तक सभी योजनाओं से होने वाले कार्य सूची आदि बनाने में जुटे हैं।

पहले से भी होती रही है मनमानी

बता दें कि इससे पहले दिशा की बैठक में भी जनप्रतिनिधियों ने बिजली समस्या और अन्य मामले उठाए थे तब अफसरों ने कह दिया लिख कर दो। एक अन्य बैठक में भी इसी तरह एक सांसद ने कुर्सी न मिलने पर नाराजगी जताई थी । राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजेश अग्रवाल ने भी अफसरों द्वारा बरती जा रही मनमानी और जनप्रतिनिधियों के प्रति खराब व्यवहार पर नाराजगी जताई थी लेकिन अफसरों ने उसे कोई सबक नहीं लिया। बिजली और अन्य विभागों में मनमानी जारी है।